केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांचे शासन निर्णयानंतर समायोजन होवूनही ‘कायमच्या’ आदेशाच्या प्रतीक्षेत.

• संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांना दिव्यांग कर्मचा-र्यांना दिलेल्या शब्दांचे विसर.

• शासन निर्णय झाल्यानंतर समायोजनाच्या प्रतीक्षेत कार्यरत २ विशेष शिक्षकांचे निधन.

• पूर्णतः दृष्टीहीन १५० व इतर ६८ दिव्यांग विशेष शिक्षक शिक्षकांसह दिनांक २४-०४-२०२५ पासून आमरण उपोषण व १ मे रोजी आयुक्त(शिक्षण), पुणे ते मंत्रालय, मुंबई लॉंग मार्च काढण्याची तयारीत.

पंधरा ते वीस वर्ष शासन सेवेत कंत्राटी तत्वावर अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर आयुष्याचे उम्मेदीचे दिवस दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे अध्ययन अध्यापन करून त्यांना समाजात सन्मानाचे जिवन देणारे विशेष शिक्षक आज हि उपेक्षितच…

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाले खरे मात्र ७ महिने उलटूनही अध्याप पर्यंतही शासन समयोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत. यासाठीच दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना, राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या पाठिंब्याने दि. २४/०४/२०२५ पासून पुणे येथे शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर दृष्टीहीन व ईतर दिव्यांग विशेष शिक्षकांसह आमरण उपोषण करणार आहेत. या बाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला संघटनेच्या निवेदनाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी यापूर्वी स्वतः दिव्यांग बांधवाना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी देवगिरी बंगला, नागपूर येथे “आपली समायोजन प्रक्रिया अत्यंद जलद गतीने पूर्ण करून लवकरच आपणाला आम्ही शासकीय सेवेत कायम झाल्याचे आदेश देऊ” असे शब्द देऊनहि ७ महिने उलटून गेले याचे नवल आहे.

समग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेकरिता मागील १५ ते २० वर्षांपासून अल्प मानधन तत्वावर विशेष शिक्षक कार्यरत आहेत. कार्यरत विशेष शिक्षकांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र.१३२/२०१६ मधील निर्देशानुसार शासन सेवेत वेळेत समायोजन मिळण्यासाठी या संघटनेकडून शासन, प्रशासनास वारंवार विनंती निवेदने सादर करण्यात आली असुन, यापूर्वी आझाद मैदान मुंबई येथे सलग १० दिवस व मा.आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, पुणे येथे ३ दिवस आंदोलन करण्यात आले होते. शासन निर्णयान्वये ४८६० केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक पदनिर्मिती करण्यात आली असून, सदर पदांवर कार्यरत २९८४ केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजन करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने समायोजनाची कार्यवाही मागील ६ महिन्यापासून सुरूच असून अद्याप पर्यंतही केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांना समायोजनाने नियमित सेवेचे आदेश मिळाले नाहीत. सदर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावरून प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या पत्रानुसार कार्यरत विशेष शिक्षकांची जिल्हास्तरावरील कागदपत्र पडताळणी बाबतची कार्यवाही वेळेत पूर्ण झालेली आहे. कागदपत्र पडताळणी वेळेत पूर्ण झाल्याने लवकरच आदेश मिळतील या आशेवर असणाऱ्या विशेष शिक्षकांना ७ महिने उलटून हि अध्याप शासन सेवेत समायोजन झाल्याचे आदेश प्राप्त नाहीत. शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर कार्यरत विशेष शिक्षकांमधील २ विशेष शिक्षकांचे निधन झाले असून त्यांचे कुटुंब अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच शासन निर्णय निर्गमित होऊन ७ महिने पूर्ण झाले असूनही नियमित सेवेचे आदेश मिळत नसल्याने प्रत्येक केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक निराश असून आदेशाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. म्हणूनच समायोजनाची कार्यवाही दि. २३/०४/२०२५ पर्यंत पूर्ण करून केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांना समायोजनाने नियमित सेवेचे आदेश मिळण्यात यावेत. तसेच २३/०४/२०२५ पर्यंत समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांना आदेश न मिळाल्यास, सर्व केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (दृष्टीहीन व ईतर दिव्यांग विशेष शिक्षकांसह) दि. २४/०४/२०२५ पासून ३०/०४/२०२५पर्यंत मा.आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय पुणे येथे आमरण उपोषण करण्याच्या तयारीत आहेत. आणि वरील दिनांकापर्यंत हि सर्व प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास दि. ०१ मे महाराष्ट्र दिन/कामगार दिन पासून मा. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, पुणे ते मंत्रालय, मुंबई लॉंग मार्च हि काढण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान विशेष शिक्षकांची मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हानी झाल्यास यास शासन, प्रशासन जबाबदार राहतील असे संघटने मार्फत कळविण्यात आले आहे.

१५० पेक्षा पूर्णतः अंध आणि इतर ६८ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसह सर्व केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षकांना घेऊन भर उन्हात आमरण उपोषण करणे हे मानवतेला शोभणारे नाही. माघील १५ ते २० वर्ष अत्यल्प मानधनावर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या संयोजनासाठी आम्ही आमचे संपूर्ण परिवार उघड्यावर सोडले. एवढे करूनही शासनाला आमच्यावर दया येत नाही. मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हि समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होण्यास ७ महिन्याचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. यात आमचे २ विशेष शिक्षक बांधवाचे मृत्यू देखील झालेला आहे. म्हणून शासनास आमची विनंती असेल कि, अजून काही बांधवांचे मृत्यू होण्याची वाट न पाहता तात्काळ समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करून आम्हाला कायमचे आदेश द्यावेत. अशा उन्हा तान्हात आम्ही उपोषण करत असताना जर आमचे काही बरे वाईट झाल्यास त्यास शासन स्वतः जबाबदार असेल.

सरताज पठाण

अध्यक्ष दिव्यांग कल्याण विशेष

शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य