अर्थसंकल्प सादर '१२ लाखांपर्यांतचं ' उत्पन्न करमुक्त; नवीन टॅक्स स्लॅब्ज कसे असतील?

द फ्रेम न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी एक नवी घोषणा केली, १२ लाख रुपयांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त होणार याची मोठी घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी केली आहे.

त्यामुळे करदात्यांना भराव्या लागणाऱ्या करात सूट देण्यात आली आहे. तसेच पुढील सर्व टॅक्स स्लॅब्ज मध्येही बदल केले आहेत. त्यामुळे जाणकारांच्या मते हा अर्थसंकल्प मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहे. सुमारे १ तास १४ मिनिटे चाललेल्या अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये, युवा, शेतकरी, महिला, सेवाक्षेत्र, रोजगार, कर्ज आणि विशेष पॅकेज यासंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.

या अर्थसंकल्पनातून महाराष्ट्राला आर्थिक बळ मिळालेल आहे महाराष्ट्र राज्य हे शिक्षणक्षेत्रात उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर म्हणून ओळखले जाते.त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये पाच लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून देणे आयआयटी मधील तसेच मेडिकल कॉलेज मधील विद्यार्थी संख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न असेल, अर्थसंकल्पात विद्यार्थी युवक आणि समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुंबई आणि महाराष्ट्राला काय मिळणार ?

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र राज्याला एमयुटीपी -३ प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी ३३ लाख रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. पुणे मेट्रो करिता ८३७ कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच मुळा मुठा नदी प्रकल्प संवर्धनासाठी २३० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेसाठी १२६ कोटी ६० लाख रुपये तसेच मुंबई मेट्रो करिता १६७३ कोटी ४१ लाख रुपये, महाराष्ट्रातील ग्रामीण क्षेत्रातील दळणवळण आणि सुधारणा करिता ६८३ कोटी ५१ लाख, महाराष्ट्र ॲग्री बिजनेस नेटवर्क मॅग्नेट प्रकल्पाकरिता ५९६ कोटी ५७ लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पाकरिता १८६ कोटी ४४ लाख, इंटिग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्पाला ६५२ कोटी ५२ लाख, तसेच महाराष्ट्रातील सर्व समावेशक विकासाकरिता आर्थिक लष्करच जोडणी कामांकरिता १०९४ कोटी ५८ लाख रुपयांचे अर्थ सहाय्य महाराष्ट्र राज्याला मिळाले आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केल आहे.देवेंद्र फडणवीस असे म्हणाले की ” प्राप्ती कराची उत्पन्न मर्यादा ७ लाखांवरून १२ लाखापर्यंत नेल्यामुळे प्राप्ती कराच्या रचनेत मोठा फायदा मध्यमवर्गीयांना नोकरदारांना नवतरुणांना होणार आहे यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिशात रक्कम शिल्लक राहणार आहे त्यातून बाजारपेठेतील मागणी वाढू शकेल त्यामुळे सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगांना नक्कीच फायदा होईल हा अतिशय बोल्ड असा निर्णय आहे हा निर्णय भारताच्या आर्थिक विकासातला मैलाचा दगड ठरेल “ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,महाराष्ट्र राज्य

नवीन अर्थसंकल्पानुसार असे असतील स्लॅब्ज!

१) ० ते ४ लाख – ०%२) ४ ते ८ लाख -५%३) ८ ते १२ लाख -१५%४) १२ ते १६ लाख -२०%५) २० ते २४ लाख -२५%६) २४ लाखांवर -३०% नवीन अर्थसंकल्पात १२ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना अर्थमंत्र्यांनी करमुक्त केल्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण अर्थमंत्र्यांनी ४ लाख ते ८ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% व ८ ते १२ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर १०% कर जाहीर केला आहे. पण बारा लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त याचा अर्थ १२ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर ७५ हजार रुपये स्टॅंडर्ड डिडक्शन लागू केलं जाणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ते १२ लाख मधल्या दोन्ही स्लॅब्ज साठी जाहीर केलेला ५ % आणि १०% कर हा या स्टॅंडर्ड डिडक्शन मधून नील होणार आहे. ५,१०,१५% कर भरावा लागणार नाही.

अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत यावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की ” बंदुकीच्या गोळीने झालेल्या जखमेवर मलमपट्टी केल्यासारखा हा अर्थसंकल्प आहे.” तसेच राहुल गांधी यांनी असं म्हटलं की ” जागतिक आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी एका चांगल्या बदलाची आवश्यकता होती पण हे सरकार विचारांनी दिवाळखोर आहे.” – राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते, लोकसभा