वाल्मिक कराडवर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल, काय आहे मकोका?

बीड : मस्साजोगचे  सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणी तसेच खंडणी प्रकरणी वाल्मीक कराडवर महाराष्ट्र सीआयडीने मंगळवारी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मकोका) गुन्हा दाखल केला आहे. संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून आणि प्रसार माध्यमांच्या सततच्या दबावामुळे अखेर महाराष्ट्र सरकारने सीआयडीला वाल्मीक कराडवर मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

मोकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याने आता वाल्मिक कराडला जामीन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, यापूर्वी संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपी सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, विष्णू चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे, महेश केदार आणि जयराम चाटे यांच्यावर मोकोका लावला आहे. मात्र, वाल्मिक कराडवर अद्यापही खुनाचा गुन्हा दाखल नाही. दरम्यान, मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याने सत्र न्यायालयाकडून जामीन दिला जात नाही. मोक्का अंतर्गातील गुन्ह्यात विशेष न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज करावा लागतो.

मकोका म्हणजे काय ?

महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट (MCOCA) म्हणजेच मकोका कायदा संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी 1999 मध्ये आणला. त्यापूर्वी असलेल्या टाडा कायद्याच्या धर्तीवर मकोका हा कायदा आणला गेला. हप्ता वसुली, खंडणी वसुली, अपहरण, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी या विरोधात मोक्का लावला जातो. संघटीत गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्ड संपवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा लावल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळत नाही.

एखाद्या टोळीवर मकोका लावण्यात आला तर त्याचा तपास शहरी भागात एसपी दर्जाचा अधिकारी तर ग्रामीण भागामध्ये डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी करतो. 180 दिवसापर्यंत पोलिसांना यामध्ये आरोपपत्र दाखल करता येते. मोकोका लागल्यानंतर 6 महिन्यांपर्यंत आरोपींना जामीन मिळत नाही. विशेषतः गुन्ह्याचा तपास होत नाही तोपर्यंत जामीन दिला जात नाही. पुढे देखील आरोपींना जामीन मिळणे कठीण असते. मोकोका गुन्ह्यात किमान 5 ते 10 वर्षांची शिक्षा व 5 लाखांचा दंड होऊ शकतो. जास्तीत जास्त शिक्षा ही गुन्ह्याच्या स्वरुपावरुन ठरत असते. या प्रकरणी आरोपींना जन्मठेप किंवा फाशीही होऊ शकते.

मकोकात कारवाई नेमकी कोणावर होते ?

हफ्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहार, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्यासारखे संघटीत गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मकोका लावला जातो.

मकोका लावण्यासाठी गु्न्हेगारांची दोन किंवा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. टोळीतील एकट्या गुन्हेगाराने किंवा टोळीतील अनेकांनी गुन्हा केलेला असावा लागतो.तसंच अटक केलेल्या आरोपींपैकी एकावर गेल्या 10 वर्षात दोन गुन्ह्यात आरोपपत्र सादर झालेलं असणं बंधनकारक आहे. पोलीसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते.या काद्यान्वये गुन्हेगाराला लवकर जामीन नसल्यामुळे अनेक गुंड वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात आणि त्यामुळे त्यांची सुटका होईपर्यंत त्यांची संघटित टोळी मोडकळीस आलेली असते.

मकोका लागल्यावर शिक्षा काय मिळते ?

मकोका लागल्यास आरोपीला अटकपूर्व जामीन सहज मिळवता येत नाही. भारतीय दंड संहीतेच्या लावलेल्या कलमांखाली जेवढी शिक्षा असेल तीच सिक्षा मकोका कलम 3 (1) नुसार देता येईल. ही सिक्षा किमान 5 वर्षे ते जन्मठेपे पर्यंत राहते.त्याचबरोबर किमान दंड हा पाच लाखां पर्यांतचा असतो. तसंच दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे.संघटीत गुन्हेगारी करुन जर आर्थिक फायदा घेतला जात असेल किंवा टोळी तयार करुन जर गुन्हेगारी करत असाल तर त्या संदर्भात मकोका तरतूद केली आहे.