लाडकी बहीण योजनेतील त्या अर्जांची पडताळणी होणार.!
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री ‘लाकडी बहीण योजना’ आणली होती. या योजनेचे पैसे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात हप्ते जमा केले. पण आता काही लाभार्थी महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. कारण निकषांमध्ये न बसणाऱ्या अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय हा सरकारने घेतला आहे. कारण लाडकी बहीण योजनेचे निकष डावलून लाभ घेणाऱ्यांवर आता सरकार कारवाई करणार आहे. कारण धुळे जिल्ह्यामध्ये एका लाभार्थीला मिळालेले साडेसात हजार रुपये सरकारच्या तिजोरीत पुन्हा जमा करण्यात आलेले आहे. लाडकी बहीण योजना कार्यान्वित करण्यात आली तेव्हा विविध निकष निश्चित करण्यात आले होते परंतु निवडणूक जवळ आल्यामुळे ज्या ज्या महिलांनी योजनेचे फॉर्म भरले होते.ते सर्वच अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यामुळे सरसकट सगळ्याच महिलांना याचा लाभ झाला होता. पण आता पुन्हा महायुतीत सरकार आल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी असा निर्णय घेतला आहे.की ज्या लाभार्थ्यांनी निकष डावलून योजनेचा लाभ घेतला असेल त्या अर्जांची पुन्हा पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अशी माहिती दिली आहे. १५०० रुपये महिना याप्रमाणे पाच महिन्यांचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये ७५०० रुपये जमा करण्यात आले होते. पण अर्जांची पडताळणी केल्या नंतर लक्षात आले की निकषात न बसणारे लाभार्थी सुद्धा या योजनेचा फायदा घेत आहेत.त्यामुळे खरे लाभार्थी हे वंचित राहत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला की, जे निकषात बसत नाहीत पण योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. त्यांच्याकडून रक्कम परत घेतल्या जाईल. त्यासाठी प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तसेच कुटुंबात चार चाकी गाडी असेल तर अशा महिलांना आता योजनेचा लाभ मिळणार नाही. लाडकी बहीण योजने संदर्भात अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत त्या आधारे आम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.ज्या महिला पात्र नाहीत त्या महिलां सुद्धा या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे तक्रारी आलेल्या अर्जांची आम्ही पडताळणी करणार आहोत असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यात अर्जदार महिलांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असल्याचे पडताळणी केली जाईल प्राप्ती कर विभागाकडून माहिती मागवली जाईल पॅन कार्डशीही उत्पन्नाची पडताळणी केली जाईल असे अदिती तटकरे यांनी सांगितले ज्या कुटुंबामध्ये चार चाकी वाहन असेल अशा महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे त्यासाठी परिवहन विभागाकडूनही माहिती मागवली जाणार आहे इतर शासकीय योजनेचा लाभ मिळत असलेल्या लाभार्थी महिलांना वरच्या फरकाच्या रकमेचा लाभ दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले. कारण या योजनेत लाभार्थी महिलांची संख्या अडीच कोटींच्या घरात आहे त्यामुळे सरकारी तीजोरीवर निश्चितच मोठा भार येत असल्यामुळे अपात्र महिलांना वगळण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
